Created by Amit, Date- 11-10-2025
राज्य सरकारचा मोठा निर्णय – गुंठेवारीला मिळाली अधिकृत परवानगी! जाणून घ्या नवा कायदा आणि फायदे. Property News Today
Property News Today : महाराष्ट्रात जमीन खरेदी-विक्रीचे नियम आता बदलणार आहेत! राज्य सरकारने जमीन तुकडेबंदी (Fragmentation Act) संबंधित “महाराष्ट्र धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध आणि त्यांचे एकत्रीकरण कायद्यात” मोठा बदल केला आहे. या बदलामुळे गुंठेवारी प्लॉट्सना वैधता मिळणार असून, लाखो नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
🏡 गुंठेवारीला आता अधिकृत परवानगी. Property News Today
राज्य मंत्रिमंडळाने आधीच गुंठेवारीला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला होता. आता राज्यपाल महोदयांनी या प्रस्तावास मंजुरी दिल्याने हा निर्णय अधिकृत झाला आहे. यामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले गुंठेवारी व्यवहार आता कायदेशीररित्या नियमित होणार आहेत.
हे ही वाचा….आरबीआयने या बँकेला ठावला दंड, ग्राहकांवर काय परिणाम होईल ते जाणून घ्या?
📜 नवीन अध्यादेश काय सांगतो? Property News Today
सरकारने जारी केलेल्या नव्या अध्यादेशानुसार,
१५ नोव्हेंबर १९६५ ते १५ ऑक्टोबर २०२४ या काळात झालेल्या जमिनीच्या तुकड्यांचे सर्व खरेदी-विक्री व्यवहार आता कायदेशीररित्या वैध ठरणार आहेत.
यामध्ये निवासी, वाणिज्यिक, औद्योगिक किंवा इतर अकृषिक वापरासाठी झालेल्या व्यवहारांचा समावेश आहे. या सर्व जमिनी आता कोणतेही अधिमूल्य किंवा शुल्क न आकारता नियमित केल्या जातील, अशी माहिती राज्य शासनाने दिली आहे.
⚖️ कायद्याच्या कचाट्यात अडकलेल्या जमिनींना दिलासा. Property News Today
गेल्या अनेक दशकांपासून गुंठेवारीमुळे कायदेशीर अडचणीत अडकलेल्या नागरिकांना या निर्णयामुळे मोठा फायदा होणार आहे.
या निर्णयानंतर अशा जमिनींचे मालकी हक्क अधिकृतपणे नोंदवले जातील, ज्यामुळे मालमत्ता व्यवहार सुलभ आणि पारदर्शक होतील.
हे ही वाचा…. लाडकी बहीन योजनेच्या ई-केवायसीबाबत एक मोठी अपडेट आली,
🌆 महानगर आणि ग्रामीण भागातील नागरिकांना फायदा.
या बदलाचा थेट फायदा महानगरपालिका, नगरपरिषद आणि विकास प्राधिकरणांच्या हद्दीत येणाऱ्या भागांतील नागरिकांना होईल.
कारण आता अशा जमिनींवरील व्यवहारांना कायदेशीर मान्यता मिळेल, ज्यामुळे नगररचना आणि विकासकामांना गती मिळणार आहे.
💡 सरकारचा उद्देश – पारदर्शक आणि न्याय्य व्यवस्था. Property News Today
राज्य सरकारच्या मते, या निर्णयाचा उद्देश जमिनीच्या व्यवहारात पारदर्शकता आणणे आणि जनतेला न्याय मिळवून देणे आहे.
गुंठेवारीमुळे अनधिकृत वसाहती निर्माण झाल्या होत्या, आता त्या कायदेशीर केल्यामुळे शासकीय महसूल वाढेल आणि नागरी नियोजन अधिक परिणामकारक होईल.
📅 अंमलबजावणी केव्हा होणार? Property News Today
या नव्या अध्यादेशाची अंमलबजावणी १ जानेवारी २०२६ पासून होण्याची शक्यता आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, हा निर्णय राज्याच्या रिअल इस्टेट क्षेत्राला नवी दिशा देणार असून, अनेक वर्षांपासून जमीन नोंदी आणि बांधकाम परवानगीसाठी फिरणाऱ्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
🔍 महत्त्वाचे मुद्दे एक नजरात:
- १५ नोव्हेंबर १९६५ ते १५ ऑक्टोबर २०२४ दरम्यानचे व्यवहार वैध.
- गुंठेवारी जमिनींना कोणतेही शुल्क न आकारता नियमितता.
- १ जानेवारी २०२६ पासून अंमलबजावणीची शक्यता.
- महानगर व ग्रामीण भागातील नागरिकांना थेट फायदा.
- रिअल इस्टेट क्षेत्राला मिळणार नवा बूस्ट