सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारचा नवा नियम! आता ‘या’ कर्मचाऱ्यांना मिळणार नाही पेन्शनचा लाभ — जाणून घ्या संपूर्ण प्रकरण Government Employee News
Government Employee News: नमस्कार मित्रानो केंद्रातील मोदी सरकारकडून गेल्या काही वर्षांपासून सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आणि पेन्शनधारकांसाठी अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले गेले आहेत. काही निर्णय कर्मचाऱ्यांच्या फायद्याचे ठरले, तर काही नियमांमुळे त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागला आहे.
आता पुन्हा एकदा केंद्र सरकारने कुटुंब पेन्शन (Family Pension) संदर्भात मोठा बदल केला आहे. या नव्या नियमामुळे पेन्शन प्रणाली अधिक पारदर्शक होईल, असा सरकारचा दावा आहे.
🔹 नवीन आदेश काय सांगतो? Government Employee News
पेन्शन आणि पेन्शनधारक कल्याण विभागाने (DOPPW) नवीन आदेश जारी केला आहे. या आदेशानुसार, आता मृत सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पालकांना मिळणाऱ्या वाढीव कुटुंब पेन्शनसाठी दरवर्षी जीवन प्रमाणपत्र (Life Certificate) सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
यापूर्वी कुटुंब पेन्शनसाठी पात्र असलेल्या मयत कर्मचाऱ्यांच्या पालकांना हे प्रमाणपत्र देणे अनिवार्य नव्हते. त्यामुळे काही वेळा दोन्ही पालकांपैकी एकाचा मृत्यू झाल्यानंतरही पेन्शन चालू राहायची, ज्यामुळे सरकारवर अतिरिक्त आर्थिक भार येत होता.
🔹 नवीन नियमांनुसार काय बदलले? Government Employee News
आता नव्या नियमांनुसार दोन्ही पालकांनी आपले स्वतःचे स्वतंत्र जीवन प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
जर एका पालकाचे निधन झाले असेल, तर उर्वरित पालकाला पुढील वर्षापासून केवळ 60% पेन्शन मिळेल. Government Employee News
CCS (EOP) नियम 2023 च्या कलम 12(5) नुसार, जर मृत सरकारी कर्मचाऱ्याची पत्नी, पती किंवा मुले नसतील, तर त्याच्या पालकांना कुटुंब पेन्शन मिळते.
- दोन्ही पालक जिवंत असल्यास → 75% पेन्शन.
- फक्त एक पालक जिवंत असल्यास → 60% पेन्शन
🔹 उत्पन्नावर परिणाम होणार नाही. Government Employee News
पालकांचे इतर उत्पन्न असले तरी पेन्शन मिळण्यावर त्याचा परिणाम होणार नाही, हे सरकारने स्पष्ट केले आहे. मात्र, जीवन प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे, अन्यथा पेन्शन तात्पुरती थांबवली जाईल.
🔹 जीवन प्रमाणपत्र कधी आणि कसे द्यायचे?
पेन्शनधारक पालकांनी दरवर्षी 30 नोव्हेंबरपर्यंत जीवन प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे.
जर प्रमाणपत्र वेळेवर दिले नाही, तर डिसेंबर महिन्यापासून पेन्शन थांबवली जाईल.
जीवन प्रमाणपत्र सादर करण्याचे पर्याय:
- “जीवन प्रमाण (Jeevan Pramaan)” मोबाइल ॲपद्वारे.
- बँक शाखा किंवा पोस्ट ऑफिस मधून.
- घरपोच सेवेद्वारे (Doorstep Banking) सुद्धा
🔹 सरकारचा उद्देश काय?
सरकारच्या मते, या नव्या प्रणालीमुळे पेन्शन वितरणात पारदर्शकता आणि जबाबदारी वाढेल, चुकीच्या देयकांची शक्यता कमी होईल आणि योग्य पात्र व्यक्तीलाच पेन्शन मिळेल.
यामुळे सरकारी निधीचा अपव्यय थांबवला जाईल आणि पेन्शन व्यवस्था अधिक कार्यक्षम बनेल.
📢 निष्कर्ष :
सरकारचा हा नवा निर्णय जरी थोडा कठोर वाटत असला, तरी यामुळे पेन्शन व्यवस्थेत पारदर्शकता आणि प्रामाणिकता वाढेल. सर्व पेन्शनधारक पालकांनी वेळेवर जीवन प्रमाणपत्र सादर करणे अत्यावश्यक आहे, अन्यथा पेन्शन थांबवली जाऊ शकते.
👉 महत्वाचे: Government Employee News
- दोन्ही पालक जिवंत असल्यास 75% पेन्शन.
- एकच पालक जिवंत असल्यास 60% पेन्शन.
- दरवर्षी 30 नोव्हेंबरपूर्वी जीवन प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक