सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय – भाडेकरू कितीही वर्षे राहिला तरी घराचा मालक ठरत नाही! Property News
Property News : देशभरात घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यातील मालकीहक्क या विषयावर अनेक वर्षांपासून वाद सुरू आहेत. अशाच एका महत्त्वाच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court of India) नुकताच ऐतिहासिक निर्णय दिला असून, या निर्णयामुळे संपूर्ण देशातील भाडेकरू आणि घरमालक यांच्यातील नातेसंबंधांवर मोठा प्रभाव पडणार आहे.
⚖️ सर्वोच्च न्यायालयाचा स्पष्ट निकाल.
सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की,
म्हणजेच, फक्त दीर्घकाळ वास्तव्य केल्याने कोणीही भाड्याच्या घराचा मालक ठरू शकत नाही.
🏚️ प्रकरण कशाबद्दल होतं?
हा निर्णय ज्योती शर्मा विरुद्ध विष्णू गोयल (Jyoti Sharma vs Vishnu Goyal) या प्रकरणाशी संबंधित आहे.
हे प्रकरण दिल्लीतील एका मालमत्तेबाबत (Delhi Property Case) होतं, ज्यात ज्योती शर्मा यांनी त्यांच्या भाडेकरू विष्णू गोयल यांना मालमत्ता खाली करण्याची नोटीस दिली होती.
विष्णू गोयल गेल्या 30 वर्षांपासून त्या घरात राहत होते, आणि त्यांनी दावा केला की, Property News
> “ते 1980 पासून त्या घरात सतत राहत असल्याने आता त्या घराचे तेच मालक आहेत.”
त्यांनी हा दावा “Adverse Possession Doctrine” या कायद्याच्या आधारे केला होता.
⚖️ सर्वोच्च न्यायालयाने काय म्हटलं?
न्यायालयानं गोयल यांचा दावा पूर्णपणे फेटाळून लावला.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या मते —
> “भाडेकरू मालकाच्या परवानगीने घरात राहतो, त्यामुळे त्याचा ताबा कायदेशीर (Legal Possession) आहे. अशा परिस्थितीत Adverse Possession Doctrine लागू होत नाही.”
याचा अर्थ असा की, भाडेकरू मालकाच्या परवानगीने राहत असल्यामुळे त्याचा ताबा ‘बेकायदेशीर’ ठरत नाही आणि त्यामुळे तो मालकीचा दावा करू शकत नाही. Property News
🏛️ दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय उलथवला
या प्रकरणात दिल्ली उच्च न्यायालयाने (Delhi High Court) याआधी विष्णू गोयल यांच्या बाजूनं निर्णय दिला होता.
मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती जे.के. महेश्वरी आणि के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने (Bench) तो निर्णय रद्द केला आणि ज्योती शर्मा यांच्या बाजूनं निकाल दिला.
💬 समाजातील प्रतिक्रिया. Property News
हा निर्णय आल्यानंतर समाजात मिश्र प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत —
अनेक घरमालकांनी (Landlords) या निर्णयाचं स्वागत केलं असून, त्यांनी याला न्याय मिळाल्याचा क्षण म्हटलं आहे.
तर काही सामाजिक संघटनांनी (Social Groups) गरीब व जुन्या भाडेकरूंवर याचा परिणाम होईल, अशी चिंता व्यक्त केली आहे.
तरीदेखील, हा निर्णय देशभरातील मालमत्ता वादांसाठी (Property Disputes in India) दिशादर्शक ठरला आहे.
📘 काय आहे “Adverse Possession Doctrine”? Property News
“Adverse Possession” म्हणजे —
जर एखादी व्यक्ती दुसऱ्याच्या मालमत्तेत मालकाच्या परवानगीशिवाय दीर्घकाळ राहत असेल आणि त्या काळात मालकाने कोणतीही कारवाई केली नाही, तर काही परिस्थितीत त्या व्यक्तीस मालकी हक्काचा दावा करता येतो.
परंतु, भाडेकरूचा ताबा कायदेशीर परवानगीने असतो, त्यामुळे हा कायदा त्याला लागू होत नाही — असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.
📍 निष्कर्ष (Conclusion)
सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यातील वादांसाठी मार्गदर्शक ठरणार आहे.
आता स्पष्ट झालं आहे की —
> भाड्याचं घर कितीही वर्षे वापरलं तरी भाडेकरू त्या मालमत्तेचा मालक ठरत नाही.
या निर्णयामुळे मालमत्ता हक्क, भाडे करार, आणि प्रॉपर्टी वादांमध्ये स्पष्टता आली आहे आणि भविष्यात अशा प्रकारचे वाद मोठ्या प्रमाणात कमी होतील, अशी अपेक्षा आहे. Property News